हरियाणा में नए जिलों का रास्ता साफ! सरकार जल्द ले सकती है फैसला New District

New District: हरियाणा में प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है. प्रदेश में हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफीदों को नए जिले बनाने की मांग तेज हो गई है. इन प्रस्तावों पर विचार के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी को सरकार ने 30 जून 2025 तक कार्यकाल बढ़ा दिया है, ताकि रिपोर्ट सौंपने से पहले सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन किया जा सके.

मानेसर को लेकर मांग तो है, लेकिन प्रस्ताव नहीं

मानेसर को जिला बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही है, लेकिन अभी तक यह केवल मौखिक स्तर पर है. कैबिनेट सब-कमेटी के पास मानेसर को लेकर कोई लिखित प्रस्ताव नहीं आया है. ऐसे में इस क्षेत्र के भविष्य को लेकर फैसला फिलहाल लंबित है.

सब-कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया, विभाग ने जारी किए आदेश

कैबिनेट सब-कमेटी का गठन 4 दिसंबर 2023 को विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में किया गया था. यह कमेटी 4 मार्च 2025 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, जिसे अब 30 जून 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना जारी की है.

किन मंत्रियों को दी गई है जिम्मेदारी?

इस महत्वपूर्ण सब-कमेटी में राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मंत्री महिवाल सिंह ढांडा, और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं. इस कमेटी ने अब तक चार बैठकें आयोजित की हैं और जिलों से आई मांगों की जांच के निर्देश प्रशासन को दे दिए हैं.

नई इकाइयों के लिए उपायुक्त की सिफारिश जरूरी

कैबिनेट सब-कमेटी ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि नए जिले, उपमंडल, तहसील या उप-तहसील बनाने के लिए उपायुक्तों की सिफारिश अनिवार्य होगी. वहीं, ब्लॉक समिति के गठन के लिए संबंधित विधायक, नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव भी आवश्यक है.

मंडलों के गठन पर भी विचार संभव

पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने संकेत दिए हैं कि यदि प्रशासनिक प्रस्ताव आता है, तो प्रदेश में नए मंडलों (Revenue Divisions) का गठन भी संभव है. इससे राज्य के प्रशासनिक तंत्र को और अधिक मजबूत और सुचारू बनाया जा सकेगा.